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राजस्थान बजट में किसानों के लिए सौगातों की बौछार, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख रुपये हुई

राजस्थान सरकार ने विधानसभा में प्रस्तुत राज्य बजट में किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उपमुख्यमंत्री (वित्त) श्रीमती दीया कुमारी ने कृषि और हॉर्टिकल्चर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए 'राजस्थान कृषि विकास योजना' के तहत आगामी वर्ष 1,350 करोड़ रुपये के कार्यों की घोषणा की है।

मुख्य घोषणाएं:

• किसान क्रेडिट कार्ड: किसानों को और अधिक संबल देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है।
• ब्याज मुक्त फसली ऋण: आगामी वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 768 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर खर्च किए जाएंगे।
• गोपाल क्रेडिट कार्ड: गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2 लाख 50 हजार गोपालक परिवारों को लाभ मिलेगा। इस पर 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
• तारबंदी: फसलों को नील गाय, जंगली जानवरों और निराश्रित पशुओं से बचाने के लिए 75 हजार किसानों को 30 हजार किलोमीटर लंबाई में तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस पर 324 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
• ड्रोन से नैनो यूरिया और डीएपी का छिड़काव: नमो ड्रोन दीदी योजना और कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर उपलब्ध ड्रोन के माध्यम से एक लाख हेक्टेयर में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का छिड़काव किया जाएगा। इसके लिए 2,500 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा।
• भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सहायता: भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र और उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
• श्रीअन्न को बढ़ावा: श्रीअन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने और प्रचलन में लाने के लिए प्रत्येक जिले में मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे।
• ग्रीनहाउस-पॉलीहाउस और शेडनेट: 2 हजार किसानों को उन्नत तकनीक के ग्रीनहाउस-पॉलीहाउस या शेडनेट, प्लास्टिक मल्चिंग, लो टनल उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।
• कृषि मंडियों का विस्तार: कृषि मंडियों का विस्तार करने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता विकसित करने और अन्य आधारभूत सुविधाएं विकसित किए जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।
• इजराइल सहित अन्य देशों में प्रशिक्षण: किसानों को क्षमता वृद्धि, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 100 सदस्य कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में तथा 5 हजार कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण और प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
• ग्लोबल राजस्थान एग्री-टेक मीट: आगामी वर्ष ग्लोबल राजस्थान एग्री-टेक मीट का आयोजन किया जाएगा।
• ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना: 2 वर्षों में 2,500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी।

अन्य योजनाएं:

• दीर्घकालीन सहकारी कृषि और नॉन-फार्मिंग सेक्टर्स के लिए 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान।
• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत चयनित जिलों में परियोजनाएं।