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टाउनशिप पॉलिसी-2024: आपके शहर को मिलेगा नया रूप!

15

Jul

63

72

नमस्ते दोस्तों!

क्या आप भी अपने शहर में सुविधाओं की कमी और बेतरतीब विकास से परेशान हैं? अगर हाँ, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी!

हमारे प्रदेश में अब "टाउनशिप पॉलिसी-2024" को मंजूरी मिल गई है, और यह सिर्फ कागज़ों पर बनी योजना नहीं, बल्कि हमारे शहरों को एक नया, बेहतर और नियोजित रूप देने का एक बड़ा कदम है। आइए, जानते हैं इसमें आपके लिए क्या खास है:

  • हरियाली और खेल का मैदान: अब हर आवासीय योजना में 7% जगह पार्क और खेल मैदान के लिए आरक्षित होगी। सोचिए, बच्चों को खेलने के लिए कितनी खुली जगह मिलेगी और हम सबको ताज़ी हवा का एहसास!

  • आवास सबके लिए: इस पॉलिसी में मिक्स-यूज़, ग्रुप हाउसिंग और फ्लैट जैसी सभी तरह की आवास योजनाओं के लिए नियम बनाए गए हैं। साथ ही, आर्थिक रूप से कमजोर और अल्प आय वर्ग के लिए भी भूखंड आरक्षित किए जाएंगे, ताकि हर किसी का अपना घर हो सके।

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सहकार और रोजगार उत्सव: एक सुनहरा अवसर!

15

Jul

70

58

नमस्ते दोस्तों!

आज मैं आपके साथ एक बेहद ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम की जानकारी साझा करने आया हूँ, जिसके बारे में जानने के बाद आपका मन भी खुशी से झूम उठेगा।

जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ष 2025 को "अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष" के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर, हमारे देश में सहकारिता आंदोलन को और सशक्त बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए एक अद्भुत पहल की जा रही है।

आगामी 17 जुलाई, 2025 को सुबह 11 बजे, ग्राम-दादिया, जयपुर में एक भव्य "सहकार एवं रोजगार उत्सव" का आयोजन किया जा रहा है। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि लाखों लोगों के सपनों को नई उड़ान देने का एक मंच है।

इस उत्सव के मुख्य अतिथि हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी होंगे। उनकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम को और भी खास बना देगी। साथ ही, हमारे माननीय प्रधानमं...

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ओह नो! सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर लगी रोक? जानिए क्यों लाखों लोग हुए परेशान!

08

Jul

69

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नमस्कार दोस्तों! अक्सर हम सरकारी कामकाज में नियमों और तारीखों की बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है, जो थोड़ी चौंकाने वाली भी है और हम सबको एक अहम सबक भी देती है। राजस्थान में लाखों सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं – उनकी वेतन वृद्धि पर संकट आ गया है!

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, राज्य के लगभग 2.80 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों (जिनमें 38,300 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं) की वेतन वृद्धि रुक गई है। वजह? उन्होंने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा (Immovable Property Return - IPR) सरकार को नहीं दिया है। और हैरान करने वाली बात ये है कि इस काम के लिए चार बार तारीख बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी लगभग 30% कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे पाए।

सोचिए, कितनी बड़ी संख्या है ये! इन सभी लोगों को तब तक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, जब तक वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑ...

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जनगणना अब और आसान! आप खुद भरेंगे अपना डेटा, नतीजे मिलेंगे सिर्फ 9 महीने में! 🤩

08

Jul

59

69

नमस्कार दोस्तों! एक बहुत ही बड़ी और शानदार खबर आ रही है, जो हम सबके लिए बेहद खास है। हमारी जनगणना, जो हर बार एक बहुत बड़ा और जटिल काम लगती थी, अब पूरी तरह से बदलने वाली है! सोचिए, अब सब कुछ डिजिटल होगा, और आप खुद भी अपना डेटा भर पाएंगे। है ना कमाल की बात?

भास्कर न्यूज़ की खबर के मुताबिक, जनगणना महाप्रबंधक कार्यालय ने साल 2027 की जनगणना को दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद बताया है, और सबसे खास बात ये है कि ये पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगी। यानी अब कागज़ पर डेटा भरने की वो पुरानी वाली मशक्कत शायद नहीं करनी पड़ेगी।

क्या-क्या बदल रहा है, और क्या है आपके लिए खास?

  1. खुद भरें अपना डेटा! 📲 जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना! जनगणना के लिए एक खास वेब पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहाँ आप खुद ही अपना और अपने परिवार का पूरा डेटा आसानी से भर पाएंगे। इससे न सिर्फ आपका समय बच...

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CUET 2025 के नतीजे: क्या रहा खास और क्या बदलेगा आगे? 🤔

05

Jul

51

45

नमस्ते दोस्तों!

हाल ही में CUET 2025 के नतीजे घोषित हुए हैं, और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करना ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ हमारे देश के लाखों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस परीक्षा में बैठे, वहीं कुछ दिलचस्प ट्रेंड्स भी सामने आए हैं।

सबसे पहले तो, इस बार परीक्षा में बैठने वालों की संख्या में थोड़ी कमी दिखी है – पिछले साल के मुकाबले 4% कम परीक्षार्थी! और हाँ, 100 परसेंटाइल लाने वाले बच्चों की संख्या भी कम हुई है, सिर्फ 1% छात्रों ने दो विषयों में यह कमाल कर दिखाया। इसका मतलब साफ है कि परीक्षा का स्तर काफी प्रतिस्पर्धी रहा है।

लेकिन इसी बीच लुधियाना की अनन्या जैन जैसी होनहार छात्राएं भी हैं, जिन्होंने 5 में से 4 विषयों में 100 परसेंटाइल लाकर टॉप किया है! अनन्या को बहुत-बहुत बधाई, आपने दिखाया कि मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। उनकी कहानी...

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गुर्जर आरक्षण पर फिर बनी समिति: क्या इस बार मिलेगी स्थायी समाधान की राह?

01

Jul

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राजीव शर्मा होंगे राजस्थान के नए डीजीपी! केंद्र से रिलीव करने के लिए भेजा गया पत्र

01

Jul

24

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राजस्थान पुलिस को जल्द ही अपना नया मुखिया मिल सकता है! कार्यवाहक डीजीपी डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा के सोमवार को रिटायर होने के बाद अब आईपीएस राजीव शर्मा को नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बनाए जाने की प्रबल संभावना है।

सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान सरकार ने आईपीएस राजीव शर्मा को केंद्र से रिलीव करने के लिए पत्र भेज दिया है। ऐसी उम्मीद है कि मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद राजीव शर्मा जल्द ही डीजीपी का पदभार संभाल सकते हैं। संभवतः गुरुवार तक वे यह जिम्मेदारी संभाल लेंगे।

आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी उमेश मिश्रा के वीआरएस लेने के बाद डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा को डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। अब इस महत्वपूर्ण पद पर राजीव शर्मा की नियुक्ति होने जा रही है।

हालांकि, इस दौड़ में एक और वरिष्ठ आईपीएस, संजय अग्रवाल (इंटेलिजेंस) का नाम भी चल रहा था, लेकिन फिलहाल वे डी...

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डॉ. ललित के. पंवार नीति आयोग को देंगे पर्यटन और मेजबानी क्षेत्र पर सुझाव

26

Jun

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भारत सरकार के नीति आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी और देश के प्रख्यात पर्यटन विशेषज्ञ डॉ. ललित के. पंवार को उनकी विशेषज्ञ सेवाओं के लिए विशेष रूप से जोड़ा है।

डॉ. पंवार नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सलाहकार के रूप में शासन और सुधार क्षेत्र के तहत देश में पर्यटन, होटल, रिसॉर्ट और टूर ऑपरेटर क्षेत्र से अर्थव्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए अपने सुझाव देंगे।

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एनपीएस से यूपीएस चुनने की आखिरी तारीख बढ़ी: अब 30 सितंबर तक दे सकते हैं विकल्प!

25

Jun

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नई पेंशन योजना (एनपीएस) से यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) को अपनाने का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। पहले यह समय-सीमा 30 जून थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है।

यह निर्णय उन हजारों कर्मचारियों के लिए सुकून लेकर आया है, जो विभिन्न कारणों से अब तक अपना विकल्प नहीं चुन पाए थे। एआईआरएफ (AIARF) के सहायक महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि वित्त मंत्रालय द्वारा 24 जनवरी को यूपीएस लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च को और कई मंत्रालयों ने बाद में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे।

कर्मचारी संगठनों, जिसमें जेसीएम (स्टाफ साइड), एआईआरएफ, एनएफएफआईआर और अन...

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साइबर क्राइम पर लगाम: जयपुर पुलिस मुख्यालय को मिली 49 नई 'साइबर योद्धा' यूनिट!

25

Jun

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जयपुर: आज के डिजिटल युग में जहां तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधों की चुनौती भी तेजी से बढ़ रही है। इन बढ़ती चुनौतियों से निपटने और आमजन को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम यूनिट को अब तीन इंस्पेक्टर सहित 49 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

यह फैसला देशभर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नई स्वीकृति से पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम यूनिट को और मजबूती मिलेगी, जिससे वे साइबर अपराध के मामलों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी कर पाएंगे।

क्या है पदों का विवरण? स्वीकृत किए गए 49 पदों में शामिल हैं:

  • 3 इंस्पेक्टर
  • 6 सब इंस्पेक्टर
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