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जयपुर, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले) और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने "गिग वर्कर्स डेवलपमेंट फंड" के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
यह फंड बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके जीवन-यापन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और उनके कल्याण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 3 मार्च तक ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ 45 लाख 75 हजार 855 आवेदन पंजीकृत किए जा चुके हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 2 करोड़ 26 लाख 89 हजार 152 पंजीकरण का है।
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