Meemrot

Top stories

ओह नो! सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर लगी रोक? जानिए क्यों लाखों लोग हुए परेशान!

नमस्कार दोस्तों! अक्सर हम सरकारी कामकाज में नियमों और तारीखों की बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है, जो थोड़ी चौंकाने वाली भी है और हम सबको एक अहम सबक भी देती है। राजस्थान में लाखों सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं – उनकी वेतन वृद्धि पर संकट आ गया है!

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, राज्य के लगभग 2.80 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों (जिनमें 38,300 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं) की वेतन वृद्धि रुक गई है। वजह? उन्होंने अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा (Immovable Property Return - IPR) सरकार को नहीं दिया है। और हैरान करने वाली बात ये है कि इस काम के लिए चार बार तारीख बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी लगभग 30% कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे पाए।

सोचिए, कितनी बड़ी संख्या है ये! इन सभी लोगों को तब तक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी, जब तक वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन राजकोष पोर्टल पर अपलोड नहीं कर देते। अच्छी खबर ये है कि पोर्टल अभी भी खुला है।

लापरवाही की हद? फर्स्ट क्लास ऑफिसर भी पीछे नहीं!

अखबार की रिपोर्ट बताती है कि इस लापरवाही में सिर्फ छोटे कर्मचारी नहीं, बल्कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी शामिल हैं। प्रदेश में 1.61 लाख प्रथम श्रेणी अधिकारियों में से 1.23 लाख ने अभी तक अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। कुल मिलाकर, 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों में से 2 लाख 80 हजार से ज़्यादा ने ये जरूरी जानकारी जमा नहीं कराई है।

ये कोई नया नियम नहीं!

आपको बता दें कि ये नियम कोई नया नहीं है। विभाग का ये आदेश 4 साल से लागू है। 14 अप्रैल 2011 के सर्कुलर के मुताबिक, 1 जनवरी 2011 से सभी राजपत्रित अधिकारियों और 29 जून 2011 से सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है। और 1 जनवरी 2021 से इसे ऑनलाइन राजकोष पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया था।

छोटी चूक, बड़ी परेशानी!

ये खबर हमें सिखाती है कि कभी-कभी छोटी सी लापरवाही भी कितनी भारी पड़ सकती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना पारदर्शिता और जवाबदेही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम जनता के सेवक होते हैं, तो हर जानकारी का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है।

उम्मीद है कि बचे हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी जल्द से जल्द अपनी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अपनी मेहनत की कमाई वाली वेतन वृद्धि का लाभ उठा पाएंगे। आखिर, नियमों का पालन करना हर किसी की जिम्मेदारी है!

#सरकारीनौकरियाँ #वेतनवृद्धि #राजस्थानसरकार #अचलसंपत्ति #जवाबदेही #पारदर्शिता #लापरवाही #नियमपालन #सरकारीखबर  #nitesh_meemrot #sarkarorojgars  #YojanaVaani #bhaya #ssonews