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साइबर क्राइम पर लगाम: जयपुर पुलिस मुख्यालय को मिली 49 नई 'साइबर योद्धा' यूनिट!

जयपुर: आज के डिजिटल युग में जहां तकनीक ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, वहीं साइबर अपराधों की चुनौती भी तेजी से बढ़ रही है। इन बढ़ती चुनौतियों से निपटने और आमजन को सुरक्षित रखने के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जयपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में साइबर क्राइम यूनिट को अब तीन इंस्पेक्टर सहित 49 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।

यह फैसला देशभर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर प्रभावी ढंग से लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस नई स्वीकृति से पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम यूनिट को और मजबूती मिलेगी, जिससे वे साइबर अपराध के मामलों की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी कर पाएंगे।

क्या है पदों का विवरण? स्वीकृत किए गए 49 पदों में शामिल हैं:

• 3 इंस्पेक्टर
• 6 सब इंस्पेक्टर
• 10 हेड कांस्टेबल
• 30 कांस्टेबल

एडीजीपी पुनर्गठन प्रशाखा माथुर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने अपने बजट में भी इस संबंध में घोषणा की थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर कितनी गंभीर है।

कैसे काम करेगी यह यूनिट? यह विशेष यूनिट ऑनलाइन मिलने वाली शिकायतों की निगरानी करेगी, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर क्राइम से जुड़ी गोपनीय जानकारी (साइबर टिपलाइन) और 14सी से संबंधित मामलों का समन्वय शामिल है। सभी विंग की बारीकी से मॉनिटरिंग की जाएगी ताकि अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई हो सके।

पुलिस बल को मिली अन्य महत्वपूर्ण स्वीकृतियां भी: साइबर क्राइम यूनिट के अलावा पुलिस बल को मजबूत करने के लिए कई अन्य महत्वपूर्ण पदों और शाखाओं को भी मंजूरी मिली है। इनमें शामिल हैं:

• तीन एयरपोर्ट (किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर) पर बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल टीमों के लिए 150 पद।
• सीआईडी-सीबी में 36 श्वान दल (Dog Squads)।
• जिलों में एमटी शाखा के लिए 48 पद।
• ट्रेनिंग सेंटर्स में आर्मोरर के 24 पद।
• एंटी रोमियो स्क्वाड के लिए 530 पद।
• एफएसएल में जिलों में 56 मोबाइल यूनिटों के लिए 120 पद।
• भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर बनी इंटेलिजेंस चौकियों के लिए 40 पद।
• मुख्यालय में सिविल राइट्स शाखा के लिए 40 पद।

यह दर्शाता है कि राजस्थान पुलिस न केवल साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, बल्कि राज्य भर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रही है। यह निश्चित रूप से आम नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और बेहतर माहौल बनाने में मदद करेगा।

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