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मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने कहा कि आरबीआई की जिम्मेदारी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने वित्तीय स्थिरता बनाए रखने को अपनी प्राथमिकता बताया।
Read Moreजयपुर, राजस्थान: बुधवार को जयपुर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के काफिले में तेज रफ्तार टैक्सी घुस गई। इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए।
हादसा जगतपुरा में अक्षयपात्र चौराहे पर हुआ। सीएम के काफिले में शामिल पायलट वाहन से टकराने के बाद टैक्सी करीब 50 मीटर दूर जाकर गिरी। हादसे में मारे गए पुलिसकर्मी की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है, जो काफिले में शामिल पायलट वाहन में सवार थे।
घायलों में एसीपी आमिर हसन, बलवान सिंह, देवेंद्र और राजेंद्र शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सीएम शर्मा हादसे के बाद तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों को एंबुलेंस और पुलिस की गाड़ियों से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। इसके ...
Read Moreनई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव और राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का नया गवर्नर नियुक्त किया है। वह मंगलवार को रिटायर हो रहे शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे और बुधवार से अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे।
बीकानेर के मूल निवासी, आईआईटी और प्रिंसटन के पूर्व छात्र
मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले संजय मल्होत्रा ने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है।
राजस्थान में प्रमुख पदों पर रहे
राजस्थान में उन्होंने राजस्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया है। इसके अलावा, उन्होंने चार साल बिजली विभाग में सचिव और प्रमुख सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं।
नई टैक्स प्रणाली लागू करने में अहम भू...
जयपुर। राजस्थान सरकार 9 दिसंबर से तीन दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कर रही है। इस समिट में 32 देश भाग लेंगे और 17 देश पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे।
30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव
इस समिट से पहले ही 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के लिए एमओयू हो चुके हैं। इस दौरान विभिन्न थीम आधारित सत्रों का आयोजन किया जाएगा जिसमें उद्योगपति, मुख्यमंत्री शर्मा और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे।
प्रमुख उद्योगपति होंगे शामिल
इस समिट में कई बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे जैसे कि कुमार मंगलम बिड़ला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस. श्रीराम और जापान के राजदूत केड़ची ओएनओं।
राजस्थान की विकास संभावनाओं को प्...
जयपुर। 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने निवेशकों को संबोधित करते हुए राजस्थान को एक प्रमुख औद्योगिक हब बनाने की प्रतिबद्धता जताई। यह समिट 11 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश-विदेश के कई निवेशक भाग ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हर सेक्टर को बढ़ावा देकर भारत को विकसित राष्ट्र और राजस्थान को निवेश का आकर्षक गंतव्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं और यहां निवेशकों के लिए उचित वातावरण तैयार किया गया है।
मुख्य बिंदु:
प्रधानमंत्री का आह्वान: उन्होंने 'विकसित भारत' और 'विकसित राजस्थान' के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हर फैक्टर को बढ़ावा देकर रोजगार और समृद्धि लाई जाएगी।
मुख्यमंत्री का स...
जयपुर। राजस्थान विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के चलते महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ. निमाली सिंह को निलंबित कर दिया गया है। उनके स्थान पर पायल लोधा को प्रभार सौंपा गया है। डॉ. निमाली सिंह पर आरोप है कि उन्होंने बिना नियमों के कई फर्मों को अधिक भुगतान किया, जिससे गड़बड़ियां सामने आईं।
प्रमुख बिंदु:
बिना नियमों के भुगतान: आरोप है कि कई फर्मों को बिना उचित प्रक्रिया के भुगतान किया गया, जिससे अनियमितताएं उजागर हुईं।
पायल लोधा को जिम्मेदारी: निलंबन के बाद कॉलेज की जिम्मेदारी पायल लोधा को सौंपी गई है।
डॉ. निमाली सिंह का बयान: उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं।
गड़बड़ियों का खुलासा: 14 नवंबर को एक रिपोर्ट में यह उजागर हुआ कि कई भुगतान नियमों के विपरीत हुए हैं। इससे प्रशासन में हलचल मच गई और सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश ज...
जयपुर: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS) मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की भारी कमी के चलते मरीजों को समय पर चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। कॉलेज के प्रशासन और मरीजों के परिजनों का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।
स्टाफ की भारी कमी
कॉलेज के सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में डॉक्टर, नर्स, और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के कई पद खाली पड़े हैं। कई विभागों में न्यूनतम आवश्यक स्टाफ भी उपलब्ध नहीं है, जिससे इलाज और संचालन में बाधाएं आ रही हैं।
मरीजों की परेशानियां बढ़ीं
स्टाफ की कमी के कारण OPD सेवाएं देरी से चल रही हैं, सर्जरी की तिथियां महीनों आगे खिसकाई जा रही हैं, और आपातकालीन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीज, जो निजी अस्पतालों का ...
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेबर में बन रहा है, जो दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। इस एयरपोर्ट को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) के नाम से भी जाना जाएगा। इस एयरपोर्ट का डिजाइन और निर्माण अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, और इसमें 178 विमान एक साथ पार्क हो सकेंगे, जो कि देश के किसी भी अन्य एयरपोर्ट से कहीं अधिक है।
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यह एयरपोर्ट भारतीय विमानन क्षेत्र में एक नई क्रांति लाएगा, क्योंकि यह न केवल उच्चतम तकनीकी मानकों के अनुरूप होगा, बल्कि इसके निर्माण से पूरे क्षेत्र में आर्थिक और रोजगार सृजन के अवसर भी बढ़ेंगे। जेबर एयरपोर्ट की विशेषता यह होगी कि यह सभी प्रमुख एयरलाइंस को अपनी सुविधाओं के तहत विस्तृत ऑपरेशन की अनुमति देगा।
इस एयरपोर्ट के निर्माण से न केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यात्री यातायात में वृद्धि ...
आधुनिक भारत में अन्धविश्वास का काला शाया, हिन्दोली में महिला को डायन बता गर्म चीमटे से पीटा
Read Moreप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सरकार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं करेगी। यह बयान उस समय आया है जब कुछ वर्गों द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की मांग की जा रही थी। क्रीमी लेयर लागू करने का तात्पर्य उन व्यक्तियों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना है जो आर्थिक रूप से सशक्त हो चुके हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर विचार करते हुए सुझाव दिया था कि SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जा सकता है, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिल सके। कोर्ट का तर्क था कि आरक्षण का उद्देश्य केवल सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करना होना चाहिए, न कि इसका लाभ उन लोगों को मिले जो पहले से ही आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं। इसके बावजूद, प्रधानमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट क...
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