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10

Aug

31

35

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के लिए सरकार ने 15 अगस्त तक KYC (Know Your Customer) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम योजना के लाभार्थियों की पहचान को सत्यापित करने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार द्वारा जारी किए गए ड्राफ्ट में बताया गया है कि जो लाभार्थी 15 अगस्त तक अपनी KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके खाद्य सुरक्षा के लाभ अस्थायी रूप से रोक दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में आधार कार्ड, वोटर आईडी, और अन्य वैध पहचान पत्रों का सत्यापन शामिल होगा। सरकार का यह निर्णय योजना की पारदर्शिता को बढ़ाने और सही लोगों तक लाभ पहुंचाने के प्रयासों का हिस्सा है। संबंधित अधिकारी जल्द ही KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे, और लाभार्थियों को समय पर सूचना दी जाएगी। मुख्य बिंदु: KYC प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूर...

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01

Aug

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पिछले कुछ दिनों में, यूपीएससी में एक अभूतपूर्व घटना सामने आई है, जहां ट्रेनिंग कर रही आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर का चयन रद्द कर दिया गया है। आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसे अपने प्रकार का पहला मामला बताया। आइए जानते हैं पूजा खेडकर और इस घटना के बारे में विस्तार से:

पूजा खेडकर का परिचय
शैक्षिक पृष्ठभूमि: पूजा खेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की और सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आईएएस अधिकारी बनने का सपना साकार किया।
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सिविल सेवा यात्रा: यूपीएससी परीक्षा में चयनित होकर, उन्होंने आईएएस के रूप में अपनी ट्रेनिंग शुरू की और प्रशासनिक क्षेत्र में कदम रखा।

चयन रद्द होने का कारण
धोखाधड़ी का मामला: आयोग ने पूजा खेडकर के चयन को धोखाधड़ी के कारण रद्द कर दिया है। आयोग ने जांच के दौरान पाया ...

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01

Aug

34

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प्रीति सुदन, एक प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी, को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से UPSC को उनके अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।

प्रीति सुदन की उल्लेखनीय उपलब्धियों और करियर पर एक नज़र डालते हैं:

शिक्षा और प्रारंभिक जीवन:

प्रमुख उपलब्धियाँ और पद:

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01

Aug

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नई दिल्ली: सेना चिकित्सा सेवा (एएमएस) में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, साधना सक्सेना को एएमएस की पहली महिला महानिदेशक (डीजी) नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारतीय सेना के चिकित्सा विभाग में लैंगिक समानता और महिलाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाती है।
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साधना सक्सेना, जिनके पास चिकित्सा क्षेत्र में व्यापक अनुभव और विशेष ज्ञान है, ने अपने करियर के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं और भारतीय सेना के चिकित्सा सेवा में नए मापदंड स्थापित किए हैं।
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उनकी यह नियुक्ति न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सेना में महिलाओं की भूमिका और उनकी क्षमताओं के प्रति समाज की सोच को भी बदलने में सहायक सि�...

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31

Jul

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राजस्थान सरकार ने राज्य के जनजातीय उप-योजना (TSP) फंड को बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये कर दिया है। यह निर्णय जनजातीय क्षेत्रों के विकास को गति देने और उनकी समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार के इस कदम से जनजातीय समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्रों में सुधार होने की उम्मीद है।

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मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि TSP फंड में वृद्धि से जनजातीय क्षेत्रों में समग्र विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यह राशि विभिन्न विकास परियोजनाओं में निवेश की जाएगी, जिससे स्थानीय समुदायों को सीधा लाभ होगा। इस पहल से जनजातीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की उम्मीद है।
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सरकार की इस घोषणा पर जनजातीय समुदायों ने खुशी ...

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31

Jul

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राजस्थान के नए राज्यपाल के रूप में श्री बागडे ने शपथ ग्रहण की है। शपथ ग्रहण समारोह जयपुर के राजभवन में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के प्रमुख नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।

Click Here For Latest Jobs and Typing श्री बागडे, जो अपनी समर्पण और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं, ने राज्यपाल पद की शपथ लेते हुए कहा कि वे राज्य के विकास और प्रगति के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे संविधान और कानून के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

Click Here For Latest News इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने श्री बागडे को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की। श्री बागडे ने अपने संबोधन में सभी का धन्यवाद दिया और राज्य की जनता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प लिया।

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31

Jul

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आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो कृपया इसे जल्द से जल्द पूरा कर लें।

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30

Jul

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राजस्थान में एक दुखद घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। एक पिता ने अपने बेटे की आधार कार्ड में जन्मतिथि सही नहीं होने के कारण अवसाद में आकर आत्महत्या कर ली।

मामला जयपुर के पास स्थित एक छोटे से गांव का है, जहां 45 वर्षीय रमेश कुमार ने आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार, रमेश अपने बेटे के स्कूल में दाखिले के लिए प्रयासरत थे, लेकिन आधार कार्ड में गलत जन्मतिथि होने के कारण स्कूल प्रशासन ने दाखिला देने से मना कर दिया।

रमेश कई बार आधार सेंटर पर जाकर जन्मतिथि सुधारने का प्रयास कर चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते-काटते वे थक चुके थे और इस वजह से वे मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गए थे।

पड़ोसियों ने बताया कि रमेश अपने बेटे के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे और आधार में गलती सुधारने में हो रही कठिनाइयों से वे टूट गए थे। अंत�...

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30

Jul

23

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राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधान सभा में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। साथ ही, सीईटी (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) में 40% अंक लाने वाले उम्मीदवारों को पास घोषित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि वेतन विसंगतियों के कारण कई कर्मचारियों को लंबे समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है जो इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही निर्णय लिए जाएंगे।

साथ ही, उन्होंने यह भी घोषणा की कि सीईटी में 40% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पास माना जाएगा। यह कदम उन छात्रों के लिए एक राहत साबित होगा जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आव...

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30

Jul

27

23

राजस्थान में जनता पर महंगाई की मार का असर और बढ़ गया है। हाल ही में बिजली के टैरिफ में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी से आम जनता की जेब पर भारी बोझ पड़ने की संभावना है। बिजली बोर्ड के नए प्रस्तावित दरों के अनुसार, घरेलू उपभोक्ताओं को अब पहले से ज्यादा शुल्क चुकाना पड़ेगा। इस फैसले का प्रभाव खासतौर पर उन परिवारों पर पड़ेगा, जिनकी आय सीमित है और जो पहले से ही अन्य आवश्यकताओं की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने बढ़ती महंगाई के बीच बिजली के टैरिफ में इस बढ़ोतरी को आवश्यक बताया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम ऊर्जा उत्पादन और वितरण में बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

हालांकि, इस निर्णय पर विपक्षी दलों और जनता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार को आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राहत देने के उपाय क�...