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राजस्थान में 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की ओर बड़ा कदम: 100 से अधिक उपखंडों का होगा पुनर्गठन!

24

Jun

9

15

राजस्थान सरकार 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के अपने मूलमंत्र को चरितार्थ करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। हाल ही में 17 नए ज़िलों और 3 नए संभागों के गठन के बाद, अब राज्य सरकार का ध्यान उपखंडों और तहसीलों के पुनर्गठन पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक इकाइयों को अधिक प्रभावी और जनोन्मुखी बनाना है।


क्यों हो रहा है यह बदलाव?


प्रदेश में नए ज़िलों और संभागों के बनने के बाद कई स्थानों पर नए उपखंड और तहसील मुख्यालयों पर कर्मचारियों और आवश्यक भवनों की कमी जैसी चुनौतियाँ सामने आई हैं। इससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने और शासन को जनता के और करीब लाने के लिए सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है।


क्या होगा नया ढाँचा?


यह अनुमान है कि इस पुनर्गठन के बाद 100 से अधिक उपखंडों को तर्कसंगत बना...

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राजस्थान सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान: गेहूं पर अतिरिक्त बोनस

12

Mar

39

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मैं केवल पाठ निकाल सकता हूं और इस छवि में कुछ वस्तुओं और सार्वजनिक हस्तियों की पहचान कर सकता हूं।

राजस्थान सरकार का किसानों के लिए बड़ा ऐलान: गेहूं पर अतिरिक्त बोनस

जयपुर, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। "राजस्थान कृषक समर्थन योजना" के तहत, रबी विपणन सीजन 2025-26 में गेहूं के समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा।

सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति क्विंटल पर ₹150 प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, किसानों को कुल ₹2575 प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा।

मुख्य बातें:

  • अतिरिक्त बोनस: ₹150 प्रति क्विंटल
  • कुल समर्थन मूल्य: ₹2575 प्रति क्विंटल
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राजस्थान सरकार का गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान: 350 करोड़ रुपये का फंड

12

Mar

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जयपुर, राजस्थान: राजस्थान सरकार ने गिग वर्कर्स (ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले) और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने "गिग वर्कर्स डेवलपमेंट फंड" के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

यह फंड बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, उनके जीवन-यापन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और उनके कल्याण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार इन श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने यह ...

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा

07

Mar

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ज़रूर, यहाँ एक समाचार का मसौदा है, जो आपके द्वारा दिए गए चित्र के आधार पर है:

शीर्षक: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार का तोहफा, रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा

जयपुर: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान सरकार ने महिलाओं को एक खास तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि 8 मार्च 2025 को राज्य की सभी महिलाएं राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।

मुख्य बिंदु:

  • मुफ्त यात्रा: 8 मार्च 2025 को महिलाओं के लिए राजस्थान रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
  • अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: यह घोषणा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई है, जो महिलाओं क...

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ब्रज होली महोत्सव 2025: डीग, कामां और भरतपुर में भव्य आयोजन

07

Mar

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ज़रूर, यहाँ इस छवि से तैयार की गई एक समाचार रिपोर्ट का मसौदा है:

ब्रज होली महोत्सव 2025: डीग, कामां और भरतपुर में भव्य आयोजन

भरतपुर: राजस्थान में ब्रज होली महोत्सव 2025 का आयोजन 9 से 11 मार्च तक डीग, कामां और भरतपुर में किया जाएगा। यह महोत्सव माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु:

  • तारीखें:
    • 9 मार्च: डीग
    • 10 मार्च: कामां
    • 11 मार्च: भरतपुर
  • आयोजन: ब्रज होली महोत्सव 2025

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अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान में महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा

07

Mar

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जयपुर: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रोडवेज) ने महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक विशेष उपहार की घोषणा की है। 8 मार्च को, महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी।

रोडवेज अध्यक्ष श्रीमती शुभ्रा सिंह के निर्देशों के अनुसार, यह सुविधा राज्य की सीमा के भीतर उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान के भीतर किसी भी स्थान पर मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।

यह सुविधा राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में उपलब्ध होगी, लेकिन वातानुकूलित और वोल्वो बसों में यह सुविधा लागू नहीं होगी।

यदि कोई महिला जयपुर से दिल्ली तक राजस्थान रोडवेज की बस में यात्रा कर रही है, तो उसकी यात्रा राजस्थान में अंतिम बस स्टॉप तक मुफ्त होगी। इसके बाद, उन्हे...

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राजस्थान में जल क्रांति: राम जल सेतु लिंक परियोजना का शुभारंभ

07

Mar

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जयपुर: राजस्थान में जल संकट के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राम जल सेतु लिंक परियोजना का शुभारंभ किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नदी जोड़ो के सपने को साकार करते हुए, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से यह परियोजना धरातल पर उतर रही है।

परियोजना की मुख्य बातें:

  • जल उपलब्धता: इस परियोजना के तहत राजस्थान को कुल 4,102.6 एमसीएम जल प्राप्त होगा, जिसमें 522.80 एमसीएम पुनर्चक्रित जल भी शामिल है।
  • पेयजल और सिंचाई: परियोजना में पेयजल के लिए 1,744 एमसीएम, उद्योगों के लिए 205.75 एमसीएम, नए क्षेत्र में सिंचाई के लिए 1,159.38 एमसीएम और पूर्व निर्मित बांधों में सिंचाई की पुनर्स्थापना के लिए 615.43 एमसीएम जल का प्रावधान किया गया है।
  • नदियों का पुनर...

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प्रधानमंत्री 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित

24

Feb

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ज़रूर, यहाँ इस जानकारी पर आधारित एक समाचार ड्राफ़्ट है:

शीर्षक: प्रधानमंत्री 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे, राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित

स्थान: भागलपुर, बिहार / जयपुर, राजस्थान

दिनांक: [आज की तारीख]

रिपोर्ट:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। यह कार्यक्रम बिहार के भागलपुर में आयोजित किया जाएगा। इस योजना से राजस्थान के 72 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि इस किस्त के तहत राजस्थान के किसानों के बैंक खातों में 1,400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी।

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राजस्थान सरकार का प्रशासनिक सुधारों पर जोर: नए कार्यालय, ऑनलाइन सेवाएं, और जनसुनवाई केंद्र

19

Feb

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राजस्थान सरकार का प्रशासनिक सुधारों पर जोर: नए कार्यालय, ऑनलाइन सेवाएं, और जन

जयपुर: राजस्थान सरकार ने अपने प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और जनता को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए कार्यालयों की स्थापना, सेवाओं का ऑनलाइन डिजिटलीकरण, और जनसुनवाई केंद्रों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है।

मुख्य बिन्दु:

  • विधायक जनसुनवाई केंद्र: प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि जनता अपनी समस्याओं को सीधे विधायकों तक पहुंचा सके।
  • अटल ज्ञान केंद्र: आगामी वर्ष म...

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राजस्थान का पहला ग्रीन बजट: पर्यावरण संरक्षण के लिए कई अहम प्रावधान

19

Feb

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जयपुर: राजस्थान सरकार ने इस बार पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है। बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य को हरा-भरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है।

मुख्य बिन्दु:

  • 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान-2030: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक 5 वर्षीय योजना बनाई गई है।
  • क्लाइमेट चेंज उत्कृष्टता केंद्र: 150 करोड़ रुपये की लागत से जलवायु परिवर्तन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी।
  • मिशन हरियालो राजस्थान: इस मिशन के तहत 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे।
  • राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन: 2 लाख 50 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • जैव...

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